संविधानले ल्याएको तरंग।

संविधान निस्केको पनि एक बर्ष भइ सकेछ। सायद आज सरकार, राजनीतिक दलहरु र विभिन्न संघ संस्थाहरु कार्यक्रमहरु गरि मनाउदै होलान भने मदेशमा केहि दल र संस्थाको अगुवाईमा आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा, पक्षमा ५०७ मत र बिपक्षीमा २५ मत थियो भने उता संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा लगायतका दलले (५८ सिट) त प्रक्रियामा भाग नलिएर आफ्नो विरोध समेत प्रस्तुत गरेको थियो र त्यस बेला नाका केन्द्रित आन्दोलन भनम वा नाकाबन्दी भनौं – जनताले सास्ती पाउन थाली सकेका थिए र देश नराम्रो राजनीतिक धुर्बिकरणमा डुबेको थियो। भारतले त्यस बेला संविधान रोक्न खोजे पनि निस्किएको यो संविधानले त्यस बेला ३ प्रमुख दललाई संगै त उभाएको थियो तर त्यस पछिको धुर्बिकरणले आफ्नै किसिमको समस्या पनि निस्केको छ। एक बर्षमा धेरै कुरा परिवर्तन भए र संविधान बारे धेरै टिका टिप्पणी पनि भए, कति मिले कति मिलेनन तर एकै बर्षमा तेस्को मुल्यांकन गर्न उचित नहोला। त्यसबेला केहि कुराहरु थाँती राखेर संविधान जारी गरिएको थियो। सात बर्ष लगाएर बनाइएको संविधानले धेरै आशा जगायो भने देशको तराई क्षेत्रमा आगो पनि बाल्यो, गणितीय हिसाबमा सबल रुपले निस्केको संविधानले केहि आलोचनाहरु पनि खेप्नु पर्यो। गर्नु पर्ने धेरै काम र समाबेश गर्नु पर्ने कुराहरु समाबेश नगरिएको भन्ने आलोचनाहरु पनि आइ रहेका थिए, यो संविधान जन्माउन जति गाह्रो भयो त्यो भन्दा गाह्रो अहिले हुर्काउन भइ रहेको धेरैले अनुभूति गरिरहेका छन्।

सबैभन्दा पहिला यो संबिधानले गरेको वाचा; यसले २०७४ साल माघ ७ गते सम्म देशमा चुनाव गराउने भनेको छ तर सामान्य हिसाबले हेर्दा जबसम्म सिमाङ्कनको बिबाद मिल्दैन र राम्रोसंग तालिका बन्दैन यो पुरा हुने सम्भावना कम छ। त्यस्तै राजनीतिक र प्राविधिक पक्षले पनि यो चुनावलाइ कार्यान्वयन गराउने कुरालाई एकपल्ट फेरि सोच्न बाध्य बनाउंछ।  तर यसमा प्राविधिक पक्ष भन्दा पनि राजनीतिक पक्ष बढी महत्वपूर्ण छ किनभने जबसम्म दलहरु एकै ठाउँमा उभिदैनन तबसम्म यसले निकास पाउने कुरामा शंका छ। दलहरु अर्को चुनाव त चाहन्छन् तर उनीहरुको तयारी भनेको सरकारमा बसेर स्रोत माथी कब्जा जमाई चुनावलाई तयार हुने मात्र देखिन्छ तर चुनाव गराउन भने गर्नु पर्ने आधारभूत कार्यहरु पनि भएको छैन। चुनाव संगै जोडिएको मुद्दा भनेको सिमांकन हो , ७ प्रदेश बनाइएको छ तर यसो हेर्दा सबै राजनीतिक मुद्दाहरु यसकै सेरोफेरोमा घुमेको पाइन्छ। प्रदेशको सिमांकनले र नामांकन जुन अझै पनि १, २, ३, ४ गरेर राखिएको छ, यसलाई उचित तरिकाले समाधान वा सम्बोधन नगरे भविष्यमा द्वन्दव निम्तने पक्का छ र यसको राजनीतिक निकाश खोज्न दलहरुको चासो भए पनि त्यो चासो प्रतिबद्धतामा परिणत भएको पाइएको छैन। एउटा हिसाबले दलहरु बीचको बढ्दो दुरी नै यी सबको कारण हो नत्र जारी गर्दा संगै उभिएका दल अहिले एक बर्ष बित्न नपाउंदै पानी बाराबारको स्थितिमा छन् र संगसंगै मधेश केन्द्रित दलहरुको आफ्नै किसिमको माग र प्रस्तुति भएता पनि आफु बीच नै एकताको कमिले छुट्टै राजनीतिक खेल देखिएको छ।

देशले ७० बर्षमा पाएको अथवा भोगेको सातौँ संबिधान हो यो जुन पहिलो पल्ट संविधान सभाबाट जारी भएको हो।  निकै समय, स्रोत अनि बलिदानको उपज हो अहिलेको संविधान। बिभिन्न राजनीतक घटनाक्रम, राजनीतिक स्वार्थ र अरु भिन्न कारणले नेपालमा यो भन्दा अगाडीको ६ वोटा संविधानको आयु छोटो भएको पाइएको छ। सायद देशको मूल कानुनमै यस्तो अस्थिरताले गर्दा होला देश बर्षौ पछाडी धकलिएको, र माओबादी बिद्रोहको एउटा कारण थियो जनताले लेख्ने संविधान, र यसको क्षति हामीलाई नि थाहा छ,  त्यसैले पनि नेपालको संविधान, २०७२ लाइ कसरी हुन्छ सफल र दिर्घाउ  बनाउन जरुरी देखिन्छ र हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो त्यसैले यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लान जरुरी छ। केहि अवरोध देखिएको छ संविधान कार्यान्वयनमा तर यसलाई सुल्झाउन नसकिने भने हैन!

अहिले सम्म धेरै भन्दा धेरै जटिल मुद्दा वार्ता र राजनीतिक समझदारीमा सल्टिएको छ त्यसैले अहिले पनि त्यसको आवश्यकता एकदमै छ। धेरै राजनीतिक पण्डित र कानुनविदको कुरा मान्ने हो भने यो संविधान निस्कनु आफ्नो ठाउँमा छ तर यो निकाल्ने तदारुपता अब कार्यान्वयन गर्न नलागे यसले अधिनायकबादको जन्म हुने र देश सोच्दै नसोचेको मुढभेडमा जान सक्ने चेतावनी दिइ सकेका छन् किनभने केहि चुनावी जटिलता देखिएको छ अहिले नै र अवस्था हेर्दा दलहरुको भित्रि स्वार्थ भने मात्र शक्ति हासिल र दलिय स्वार्थपूर्ति मात्र देखिन्छ।  संगसंगै मधेश केन्द्रित दलहरुको असमर्थनका माझ विभिन्न चरणको निस्कर्षबिहिन वार्ताले पनि धेरै कुराहरुमा थप अन्योलता बनाएको छ। अर्को चलेको चर्चा भनेको ‘संविधान संशोधन’ पनि हो – संविधान बने लगत्तै यो संविधान final product हैन र संशोधनको काम धेरै बाँकी छन् भनिएको थियो र यसलाई एउटा सम्झौताको दस्तावेज भन्नेहरु पनि थिए। तर अहिले प्रमुख बिपक्षी दल यसको पक्षमा देखिएको छैन, यो पनि पक्कै अर्को एउटा तरंग हो जुन कमैले सोचेका थिए, संविधानलाई यसरी राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बनाइयो भने पक्कै पनि देशले फड्को मार्ने दिशा राम्रो नहुने कुरामा दुइ मत नहोला।

राजनीतिक स्वार्थको उदाहरण भनेको सरकार परिवर्तनको खेल र भद्र सहमतिको राजनीतिक नाटक मन्चनलाइ मान्न सकिन्छ; केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार र मधेशबादी दलहरु बीच यति धेरै दुरी बढ्यो जसले सार्थक वार्ता गर्न असफल भयो, यो मुद्दालाई सुल्झाउन र नयाँ आयाम ल्याउन प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारको गठन भयो र त्यो पनि अर्को भद्र सहमतिमा बसेर तर संविधान नै बहिस्कार गरेकाले ओलि सरकार ढाल्न भने सभामा आए अनि संबिधानको अधिकार प्रयोग गरे। राष्ट्रबादको बहसले पनि छुट्टै उचाइ लिएको छ अहिले, नेकपा एमाले, अहिलेको सत्ता साझेदार र मधेशी आधिबासी जनजातीको आफ्नै खाले परिभाषा छ, यी सबै संविधान पछि निस्किएको नतिजा हो जसले गर्दा धेरै कुरा भारतसंग जोडिएर पनि हेरिंदै छ जुन केहि हदसम्म नेपाललाई भारतसंग जोडेर हेरिने नियमित तरिकाको रुपमा लिएको छ। तर अवस्य पनि त्यो अघोसित नाकाबन्दी जुन भारतले मदेशको जनताको नाममा लगाएको थियो तेस्ले भने पक्कै पनि उनीहरुको छुट्टै स्वार्थको पुस्टि भने गर्छ नै। भारत बिरोधि नारा भनेको नेपालमा राजनीतिक छलांगलाई बिक्ने मुद्दा हो यसलाई पनि भरपुर प्रयोग गरेका छन् प्राय सबै दलले विभिन्न कालखण्डमा। सायद गलत हुन्न होला यदि यो भन्यो भने; संविधान दिवसको जुन उत्साहा हुनु पर्ने हो त्यति छैन, र यसको कारण भनेको हाम्रो राजनीतिक दलहरुमा हुनु पर्ने एउटा इमादारिताको कमि हो जसले गर्दा राजनीतिक घृणा बढ्दो छ। हामीले के पाएम त भन्नेको संख्या ठुलो नै छ त्यसैले यो संविधानको अभिमुखीकरण र आधारभूत जानकारी जनता माझ पुग्न जरुरी देखिन्छ, यसलाई मनन गरि छिटो भन्दा छिटो संविधानले दिएको म्यान्डेट माथि कार्य गर्न जरुरी छ किनभने यसलाई मतलब नगर्ने हो भने हामीले अर्को संविधान खेर फाल्ने छौँ र देश अब अर्को राजनीतिक आन्दोलन खेप्न सक्ने अवस्थामा छैन।

अन्तमा: संविधान दिवसलाई आफ्नै हिसाबले मनाउनु होला, दिपावली मनाउने अगुवाहरुले केहि बाँकी मुद्दा कसरी मिलाउने भन्ने कसरत गर्न अग्रसर हुनु होला र सबैलाई समेट्नु होला र कालो दिनको रुपमा आजको दिनलाई लिनेहरुलाई रचनात्मक ढंगले आफुलाइ प्रस्तुत गरि जनतालाई प्रस्ट पार्नु होला र आफ्नो मुद्दामा डगमगाउने काम नगर्नु होला। र सबै पक्ष मिल्नुको विकल्प नभएकाले छिटो मिल्नु होला। जय देश, जय नेपाल।