केहि दिन अगाडी काठमान्डूमा धेरै पानी परेपछि जल मग्न भएको सामाखुसीको बाटोमा एउटा स्कुले नानी ढल भित्र खस्छिन् अनि केहि परसम्म बगेर गएपछि बाहिर आउँछिन्। उनलाई एकजना युवाले उद्दार गर्छन। धन्न ज्यान गएन, आंग नै सिरिङ्ग बनाउने त्यो भिडियो हेरेपछि सरकार र नगरपालिकालाई गालि नगर्ने सायदै कोहि थिए। यो एउटा घटना जुन अप्रिय हुन बाट बच्यो, यसले राज्यको उपस्थिति बारे प्रश्न दोहोराएको छ। त्यस्तै घटनामा परि मनमैजुमा अर्को एउटा किशोरीले भने ज्यान गुमाउनु पर्यो। नागरिकको जिउ धन सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य तर यस्तो घटना हेर्दा हाम्रो राज्य रक्षक भन्दा नि खतरा पो हो कि भन्ने कुराले समाचारमा ठाउँ पाएको छ। धेरैजना अभिवावकहरु त आफ्नो बच्चा बच्ची घर नपुग्दा सम्म ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था बनि सकेको छ। यो घटना त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो राज्य सुतेको जस्तो गरेको प्रमाणित गर्न। सायद खोज्दै गइयो भने धेरै भेटिएला यस्तो घटना जसले राज्य कहाँ छ भनेर खोज्न बाध्य बनाउँछ। तर राज्यलाई मात्र गालि गरि राख्दा अरु यससंग प्रतक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुको भूमिका पनि हेर्न जरुरी देखिन्छ।
सडक कार्यहरु त यति ढिलो गतिमा काम हुन्छ कि बार्है महिना दुख पाउँछन् जनताहरु हाम्रो देशमा विशेष गरि राजधानीमा। सडक विस्तार, अनि ढिला मर्मत, बाटोमा अनावश्यक निर्माण सामग्री अनि सडकमा ब्याप्त भ्रष्टचार। टेलिकमले खनेर गएपछि विद्दुत प्राधिकरणले खन्छ , अनि अहिले त मेलम्चीको पाइप अ(लोकप्रिय) छ काठमान्डूमा। सुनेको कुरो साँचो हो भने उपत्यकामा फेरि पोलमा झुन्डिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न सडक खन्ने काम सुरु हुँदै छ रे, तयार हुनपर्यो अर्को चरणको धुलो खानलाई। सामाखुशीको ढल घटना बारे महानगरले स्वीकार्दै भन्यो; पानी बग्न नपाउँदा सडक र नाली छुट्टिन पाएन, त्यसैले सामाखुसीको घटना भएको रे। यति भन्दै गर्दा ढल सम्बन्धी काम स्थानिय सरकारको नभई ढल निकास विभागको रहेको भनेर दोष स्थान्तरण गर्ने परम्परागत शैली अपनायो महानगरले। खैर काम हुनुपर्ने हिसाबले काम नभएको प्रष्ट भयो। जनतासँग प्रतक्ष सरोकार राख्ने यस्तो संवेदशील विषयमा पनि बत्ती, पानी र विभिन्न विभाग एक अर्कालाई दोष लागाउन पछि पर्दैनन्। विकासको यति धेरै काम गरि सक्दा र पटक पटक असफल हुँदा पनि समन्वय गरेर काम गर्ने नीति लिएका छैनन् विभिन्न सडक खन्ने निकाय। विकासको प्रमुख सूचक मानिने पूर्वाधार सडक व्यवस्थित कहिले हुने हो भन्ने पर्खाइ छ। यो लेख्दै गर्दा सामाजिक संजालमा प्रख्यात भएको एउटा फोटो याद आयो। फोटो थियो काठमान्डूमा ठमेल बासिले हिलो बाटोमा रोपाईं गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको। धेरैले यसलाई उचित माने र यो कदमको वाह-वाहि पनि गरे। त्यो सँगै बुटवलमा एउटा टोलमा टोलबासीहरुले आफैँले पैसा उठाएर सडक बनाएको फोटोले नि ठाउँ पायो। सायद नकारात्मक टिप्पणी र क्रोधले धेरै ठाउँ पाउने भएर होला ठमेल धेरै प्रख्यात हुन पुग्यो बुटवलको टोल भन्दा। तर यसले निकालेको प्रश्न; सडकको जिम्मेवारी कसको हो ? सडकमा स्वामित्व कसको कसको ? अब स्थानिय सरकार बन्यो भनेर सबै कुरा जन-प्रतिनिधिलाई मात्र सोध्ने हो त? सडक राम्रो पार्न कसले के के गर्न पर्ला? सडक विभाग भनेर उत्तर नि छिटै आउला तर यसो सोच्यो भने यससँग सरोकार राख्ने सबैको जिम्मेवारी हो। सायद समय आइ सकेको छ हामीले सडक कार्यको सम्झौता गर्दा अलि गतिलो र राम्रो बनाउने। अरबौको कारोवार हुने सडकलाई नै यसरी हलुका ढंगले हेरियो भने यसको फाइदा कमिसनखोरीले मात्र पाउँछन्, आम जनताले पाउँदैनन्। न्युनतम मापदण्ड सुनिश्चित नभए दण्डको भागिदार हुने किसिमको प्रक्रिया अगाडी बढाउन जरुरी छ।
अहिले सामाजिक संजालको टिप्पणीहरु केलाउने हो भने प्राय नकारात्मक नै हुन्छन्। हो, प्राय प्रोत्साहन गर्ने कार्यहरु नि कम भएका छन् तर जिम्मेवार नागरिक, मिडिया र संस्थाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने खाले कार्य के गरेका छन् भन्ने कुरा पनि केलाउन जरुरी छ। मलाई आफु बस्ने टोलको व्यथा लेख्न मन लाग्यो। टोल विकास गर्न र टोलको मुद्दा सुल्झाउन टोल सुधार समिति गठन गरिएको छ। टोल सुधार समितिले मासिक पैसा उठाउने गरेको छ। भर्खरै ढल जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। घरधुरी बाट केहि रकम र नगरपालिकाबाट केहि रकम मिलाएर ढल खन्ने कार्य सम्पन्न भएको हो। झन्डै ६, ७ वर्षको परिश्रम वा संघर्षले गर्दा घर अगाडीको पिच बाटो फोड्ने भैयो अनि ढलको पाइप राख्न। टोलको अग्रजहरुले भने अनुसार यो ढल ल्याउन पनि ठुलो राजनीति गर्न पर्यो। सायद यो ढल राजनीतिमा ठेकेदारको कमिसन, स्थानिय प्रभाव भएका नेतालाई खुशी पार्ने अनि नगरपालिकामा धाउने जस्ता काम धेरै भए। असारमा खनिने भएपनि ढल आउने हर्षले सबैजना दङ्ग परेर ढलको कामलाई स्वागत गरियो। अहिले बाटो यति बिजोग छ कि रोपाईं गरे धान फल्ने निश्चित छ। तर यो टोल सुधार समितिले नगरपालिका र वार्ड अफिस धाइ रहेको छ। केहि सिप नलागे पछि हरेक घर धुरीबाट पैसा उठाएर कम से कम गिटी- ग्र्याभेल हाल्ने कुरा भएको छ जसले बर्खामा सजिलोसँग हिंड्न पाइयोस, हेरौँ यो कामले सफलता पाउने हो कि हैन। हामी विकासलाई निम्तो दिन्छौँ भने यसले पार्ने प्रभाव बारे ख्याल गर्नपर्छ। साथ साथै, व्यवस्थित विकास प्रक्रिया पनि छैन हाम्रो, एकपल्ट यहि ढल खन्ने क्रममा एकपल्ट ठेकेदार गायब हुने हल्लाले तनाव दियो तर यस्तो भएन। हाम्रो टोलले भोगेको सामान्य कथाले पनि हाम्रो व्यवस्था उजागर गर्छ। सडक सम्बन्धी टिका टिप्पणी धेरै भएर होला प्रधानमन्त्रीले १५ दिन भित्र सबै खाल्डा खुल्डी पुर्ने निर्देशन दिए। लोकप्रिय हुने निर्णय हो कि साँचीकै विभिन्न निकाय मिलेर यसलाई सार्थक बनाउँछन् हेर्दै जाउँ। तर विज्ञहरुले भनेको मान्ने हो भने अहिलेको उपत्यकाको खाल्डाहरु पुर्नलाई १५ दिनले पुग्दैन। त्यसैले १५ को सट्टा ५ महिना लगाउँदा हुन्छ जसले न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेको होस् र आँखामा छारो हाल्ने काम नहोस।कुर्दै बसेको छु टोलमा गिटी-ग्र्याभल र काठमान्डूमा खाल्डो बिहिन सडक।
त्यसैले, सडकको स्वामित्व सरकारको मात्र नभई यसमा प्रतक्ष सरोकार राख्ने व्यवसायी, बटुवा, सवारी चालक, आदि पर्छन। सामाखुशीको घटना निन्दनीय त छ तर यसमा त्यस वरपर हुने पसल, घरहरुको सहभागिता के कस्तो छ भन्ने प्रश्न नि उठ्छ। आफ्नो टोल गाउँ आफैं बनाउ भन्ने मानिसिकताले अगाडी बढी सहभागितामूलक ढंगले काम गर्न सके समस्या अवश्य पनि कम हुन्छ। सडक छेउ-छाउमा अनावश्यक निर्माण सामग्री होस् वा अव्यवस्थित फुटपात, सडक भएको समुदायको कम संलग्नता होस् वा सडक संरक्षण गर्न कम चासो, यस्तै खबरदारी र ताकेता गर्ने संस्कारको कमिले सडक बिग्रेको हो। एउटा भाइले बारा जिल्लाको घटना सुनाएका थिए, त्यहाँ एउटा गाउँमा बाटो खनेर बिग्रिएको रहेछ। एमालेका कार्यकर्ता आएर पानि परेको बेला धान रोपेछन्, त्यसको केहि दिन पछि केन्द्रको पहुँच लाएर कांग्रेस माओबादिले बाटोमा गिट्टी हालेछन् र डोजर लाएछन्। यसो बुझ्दा सम्बन्धित निकायसँग के कस्तो काम गर्ने गराउने हात त हामि आफैं संग छ। बाटोमा ढुंगा खोजेर खाल्डो पुर्ने कि धान रोप्ने भनेर छान्ने हामीले नै हो। अब चुनाव जिताउने मतदाताले पनि आफ्नो जन-प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार हुँदै जवाफदेही बनाउन तिर लाग्न पर्छ। यसमा चुनाव हारेका पनि धान रोप्न जाने भन्दा जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको सिद्दान्त मनन गरि अगाडी बढ्न जरुरी छ। पहिलेको स्थानिय तह भन्दा केहि शक्तिशाली भएको अहिलेको स्थानिय तहबाट केहि आशा छन्। तर स्मरण रहोस हाम्रो भोटको मुल्यको निर्धारण हामीले गर्ने हो, एउटा राम्रो खबरदारी गर्ने जन आवाज बनेर।
त्यसैले जनताले पनि परिवर्तन भएको व्यवस्थालाई मनन गरि सशक्त नागरिक भूमिका खेल्न तयार रहनु पर्छ। पक्कै पनि यो सडक व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया हुनुपर्छ र अध्ययन गरेर बनाइएको विधि होला। तर त्यो विधिमा चल्न नसक्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो। विधि नीति हुँदा हुँदै पनि कार्वान्यन कमजोर हुनु दुखद। यसमा केहि हदसम्म नागरिक समाजको कमजोरी पनि झल्किन्छ। त्यसैले नागरिक समाज, मिडिया र सचेत नागरिकहरुले रचानात्मक भूमिका नखेलेसम्म सडकमाथि मनपरीतन्त्र नै हावी हुन्छ। त्यसैले नीति निर्माता र स्रोत पहुँच भएकाहरुले दिन तोकेर नमुना शहर बनाउने घोषणा गर्नु भन्दा यस्तो बेथितिलाई हटाउन लागे राम्रो हुने थियो। अन्तमा, सडक, ढल, पाइप, तार व्यवस्थित नभई स्मार्ट सिटि र इ-शौचालयको सपना बाँड्नु भनेको आँखामा काँडा राखेर फुल देख्न खोज्नु जस्तै हो।
Saugat Gautam 